Defence budget amidst ongoing challenges Amar Ujala 02 Feb 2023 Maj Gen Harsha Kakar
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Defence budget amidst ongoing challenges Amar Ujala 02 Feb 2023
The defence budget, as part of the national budget signals the government’s concern on national security. While defence planners have been demanding a minimum of 3% of the GDP, defence parliamentary committees 2-2.5%, it has generally hovered around 1.6% to 1.7%. Its share of the budget has remained steady at around 8%. Challenges facing national security have only risen over the years. The standoff with China continues in Ladakh as also additional clashes in Arunachal indicate that this is the future. Instability in Pak could add to concerns. Unless the armed forces possess strong deterrent capabilities, India’s adversaries will attempt to take advantage.
Added is development of infrastructure along India’s borders, to blunt the Chinese advantage. This needs dedicated allocations. The budget for the Border Roads Organization was 3,500 Crore in 2022-23 a jump of 40% from the previous year. It is expected to receive another boost this year too. In modernization terms, the army needs to enhance its observation, staying power and counter-offensive capabilities, the air force seeks to build on its depleting air power resources while the navy desires to develop its ability to counter Chinese presence in the Indian Ocean region. Simultaneously, the threat of terrorism has reduced. All these necessitate funds, all of which may not be forthcoming.
Looking at hindsight, the budget for 2022-23 was ₹5,25,166 crore ($70.6 billion), which was 1.6% of the GDP. 54% of the budget was earmarked for salaries and pensions, approximately 24% for modernization and a little over 3% for R and D. Allocations have increased over the years but these have barely catered for inflation.
The defence budget comprises of two main components, revenue and capital. Revenue is for maintenance of force in being, while capital is for developing additional capabilities. Part of the capital budget is also to cater for current liabilities, which implies paying instalments for already procured capabilities.
This year the three forces had sought an increase in capital expenditure. OROP will simultaneously enhance the pension share of the budget. Traditionally, the army grabs the lion share, approximately 50%, navy 19%, and the air force, 23%. The balance is for other organs under the MOD. The norm of earmarking a large part of procurements for modernization of defence from the Capital share of the budget towards the domestic sector initiated in the past few years has continued.
The allocation for the current financial year is 5.94 Lakh crores, an increase of 13% from the previous year. However, its share of the total budget remained the same at 8%. Rs 2,70,120 crore is earmarked for revenue expenditure meant for salaries and maintenance of forces.
The capital share of the budget for modernization increased by Rs 10,000 crore from last year to 1.62 Lakh crores. Of this the army share is 37,000 crores, as compared to 32,000 crores of last year, navy is 52,000 up from 47,000 crores last year and the air force is 57,000 crores as compared to 56,000 last year. In reality it is a marginal increase. The percentage earmarked for domestic procurements will be known later but is expected to be around 70%.
The government has made no mention of implementing the long-pending demand for a non-lapsable fund as also rolling budget enabling carrying forward of unspent funds to the next financial year. Alongside the government must divest its remaining stake in its remaining Defence PSU’s. Finally, why should the finance minister still allocate funds between the services. The CDS (Chief of Defence Staff) has been appointed to manage joint planning and procurements between the three services. Division must be his responsibility depending on emerging national security concerns and linked capability developments.
Demands of the defence sector will never be fully met as the government has to balance development, health and social sectors alongside national security. Funds are limited and the government can borrow a fixed percentage. Hence, there will be shortfalls, and these have to be met with prudent procurements. It is essential for the armed forces to work towards joint capability development as also changing structures aimed at reducing expenditure. These include establishing common logistic chains, joint procurement plans and sharing equipment such as the predator UAVs.
The current defence budget will demand prudent management and coordination by all involved.
वर्ष 2023-24 के राष्ट्रीय बजट में शामिल रक्षा बजट राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता को रेखांकित कर रहा है। रक्षा नियोजक जहां रक्षा के लिए जीडीपी के न्यूनतम तीन फीसदी, रक्षा मामलों की संसदीय समिति 2-2.5 फीसदी की मांग कर रही थी, वहीं यह 1.6 से 1.7 फीसदी के आसपास दिख रहा है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध जारी है और अरुणाचल में होने वाली झड़पों से संकेत मिलता है कि यही भविष्य है। पाकिस्तान में जारी अस्थिरता ने चिंता बढ़ाने का ही काम किया है। जब तक भारत के सशस्त्र बलों के पास मजबूत प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, भारत के विरोधी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए बजट में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी अधिक था। इस साल इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद थी।
आधुनिकीकरण के संदर्भ में, सेना को अपने पर्यवेक्षण, अपनी शक्ति और प्रति-आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, वायुसेना अपने घटते संसाधनों की पूर्ति करना चाहती है, जबकि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने की अपनी क्षमता विकसित करना चाहती है। साथ ही आतंकवाद की चुनौती से निपटना है। इन सबके लिए धन की जरूरत होती है। 2022-23 का बजट 5,25,166 करोड़ रुपये (70.6 अरब डॉलर) था, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 फीसदी था। 54 फीसदी बजट वेतन और पेंशन के लिए चिह्नित था, 24 फीसदी आधुनिकीकरण और महज तीन फीसदी अनुसंधान और विकास के लिए। पिछले वर्षों में आवंटन में बढ़ोतरी हुई है, पर मुद्रास्फीति के कारण यह बेअसर है। वन रैंक वन पेंशन बजट में पेंशन का हिस्सा बढ़ाएगा। आम तौर पर रक्षा बजट का करीब 50 फीसदी थल सेना को, 23 फीसदी वायुसेना को और 19 फीसदी नौसेना को मिलता है। बाकी राशि रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठनों के लिए होती हैं।
इस साल रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल से 13 फीसदी अधिक है। हालांकि बजट में इसकी हिस्सेदारी आठ फीसदी ही रहेगी। 2,70,120 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च वेतन और बलों के प्रबंधन के लिए है। आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत हिस्सा पिछले साल की तुलना में 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, जो अब 1.62लाख करोड़ रुपये हो गया है। वास्तव में यह न्यूनतम वृद्धि है। यह समझ से परे है कि वित्तमंत्री क्यों अब भी विभिन्न सेवाओं के लिए आवंटन करती हैं, जबकि सीडीएस की नियुक्ति ही तीनों सेवाओं के संयुक्त नियोजन और खरीद का प्रबंधन करने के लिए हुई है। सशस्त्र बलों के लिए यह आवश्यक है कि वे संयुक्त क्षमता विकास की दिशा में काम करें और साथ ही व्यय को कम करने के उद्देश्य से ढांचे में बदलाव करें।